पूर्णतः डबघाईला आलेली बीएसएनएल ही सरकारची दूरसंचार कंपनी वाचवण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध असून त्यादृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत आहोत. पण या कंपनीतील सर्व कर्मचाऱ्यांना नोकरीवर कायम ठेवणे मात्र आमच्यासाठी शक्‍य होणार नाही असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेमध्ये सदर विषयावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.ते म्हणाले की या संस्थेतील सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज केले गेले आहेत. ही कंपनी जीवंत राहिलीच पाहिजे असा सरकारचा इरादा आहे.
अहवाल बघितला तर या कंपनीला जो महसुल मिळतो त्यातील ७४ टक्के महसुल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होत आहे. मात्र खासगी क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च केवळ १० टक्के इतकाचं आहे. बीएसएनएल कंपनीला 4 जी सेवा सुरू करण्यास का अनुमती दिली गेली नाही या प्रश्‍नावर प्रसाद म्हणाले की त्याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच बीएसएनएलला 4 जी सेवा सुरू करण्याची अनुमती दिली जाईल.
द्रमुकच्या लोकसभा सदस्यांनी प्रसाद यांच्या निवेदनाला आक्षेप घेताना सांगितले की बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर होणारा खर्च आणि खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या वेतनावर होणाऱ्या खर्चाविषयी देण्यात आलेली माहिती अवास्तव आणि खोटी आहे. पण रविशंकर प्रसाद यांनी आपली माहिती खरी असल्याचा दावा केला. ते म्हणाले की गेल्या अनेक वर्षांपासून बीएसएनएल पूर्णपणे तोट्यात जात आहे. या कंपनीला तोटा होण्यास सन २००९-१० या आर्थिक वर्षापासून सुरूवात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
