जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी आमदारांकडे दीड कोटीची लाच मागण्यात आल्याची धक्कादायक बाब शिवसेनेचे आमदार संजय रायमुलकर यांनी काल विधानसभेत मांडली. “आमदाराची जर अशी व्यथा असेल तर सर्वसामान्यांनी काय करावे?” असा प्रश्न उपस्थित करताच सभागृहात सर्वच सदस्यांकडून निषेध करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेतली, संबधित अधिकार्‍याचे तात्काळ निलंबन करण्यात आल्याचे जाहीर केले.
“मी आमदार असून सुद्धा गेली अकरा वर्षे मला या प्रमाणपत्रासाठी अनेक खस्ता खाव्या लागल्या. भोयर नावाच्या अधिकार्‍याने तर माझ्याकडे प्रमाणपत्रासाठी थेट दीड कोटी रूपये मागितले. मी हायकोर्टा पर्यंत गेलो आणि लढलो. १०० वर्षे जुने पुरावेही दाखवले, आपण आमदार असताना ही अवस्था तर ग्रामीण भागातील जनतेची काय अवस्था होत असेल??” असा सवाल रायमूलकर यांनी केला व संबंधित अधिकार्‍यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली.
पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने जातपडताळणीचे हजारो अर्ज वर्षानुवर्षे धूळ खात पडून राहतात. तसेच याबाबत समान धोरण सुध्दा नाही. विदर्भात कुणबी जात ही ओबीसी आहे, पण मराठवाड्यात कुणबी हे ओबीसीत येत नाही. त्यामुळे या एकूणच बाबीसंदर्भात शासनाने पारदर्शक धोरण निश्चित करावे, असे निर्देश विधानभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
