केंद्राच्या पाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारने पण आमदारांच्या वेतनातील ३० टक्के कपातीला मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यावा असं केंद्र सरकारने म्हटलं होतं. तर आमदारांच्या वेतनामधील ३० टक्के कपातीला महाराष्ट्र कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. एप्रिल महिन्यापासूनच ही कपात होणार आहे.वर्षभरासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून वाचणारा निधी हा करोनाचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनामध्ये या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
प्रत्येक राज्यात आमदारांचा पगार वेगवेगळा असतो. महाराष्ट्रात आमदारांचा पगार प्रति महिना २ लाख ३२ हजार इतका आहे. या पगारातून व्यवसाय कर आणि आयकर कापून घेतला जातो आणि उर्वरित रक्कम ही आमदारांना दिली जाते. प्रत्येक आमदाराचे उत्पन्न हे वेगवेगळे असल्याने आयकराची रक्कम वेगवेगळी असते.
आता आमदारांच्या पगारात कपात झाली असल्याने त्यांना महिना १ लाख ६२ हजार रुपये वेतन मिळणार असून त्यातून करांची रक्कम वजा करून त्यांना पगार मिळणार आहे. ३० ट्क्के वेतन कपातीमुळे आमदारांच्या पगारात दरमहिना सुमारे ७० हजार रुपये कमी होणार आहेत