सरकारी कर्मचारी असून मराठी बोलत नसल्यास पगारवाढ होणार नाही: राज्य सरकार
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी सांगून सुद्धा मराठीचा वापर करत नसल्याचे दिसून आल्यामुळे सरकारने एक मोठे पाऊलं उचललेलं आहे, या नुसार सरकारी कर्मचारी प्रशासकीय कामात मराठी वापरताना दिसले नाही तर त्यांची पगारवाढ रोखणार आहेत.
महाराष्ट्रात मराठी ही अनिवार्यच असायला हवी असा असा मुख्यमंत्री आणि सबंध महाराष्ट्राचा आग्रह आहे. त्यानुसार सरकारी आदेश, परिपत्रके यात मराठी भाषेचाच वापर व्हायला हवा. यासाठी सरकारकडून अधिकाऱयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. मधल्या काळामध्ये लॉकडाऊनमधील उपाययोजनांच्या सूचना, कोरोना संदर्भातील सूचना याही इंग्रजीतच प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. यापुढे कोणतेही आदेश किंवा परिपत्रक मराठीतच प्रसिद्ध करण्याचे स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत, सामना वृत्तपत्राने याबद्दल वृत्त दिले आहे.
सूचनांचे पालन न करणाऱया संबंधित अधिकाऱयांविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱया अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे आणि एका वर्षाकरिता वेतनवाढ रोखणे अशा कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महानगरपालिकांकडून नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना व त्यासंदर्भात नागरिकांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अधिकाऱयांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी ‘आपले सरकार’ प्रणालीमार्फत तसंच अन्य विविध माध्यमातून करण्यात आल्या.
