राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची शिफारस मंत्रिमंडळाने ६ एप्रिल रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. मात्र त्या शिफारशी वर अद्याप कुठलाही निर्णय झाला नसून राज्यपाल यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती हाती आली आहे. जर राज्यपालांनी हा मंत्रीमंडळाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला तर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायऊतार व्हावे लागेल आणि परिणामतः सरकार कोसळेल.
उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. त्यावेळी ते विधिमंडळाच्या कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यांना सहा महिन्याच्या आत कुठल्यातरी एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागते. ही मुदत २७ मे रोजी संपते. त्यामुळे त्याच्या आत ठाकरे यांना सदस्य होणे बंधनकारक आहे. मध्यंतरीच्या काळात विधानपरिषदेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी ठाकरे यांनी ती निवडणूक लढवली नाही. शिवाय राज्यपाल नियुक्त दोन सदस्य विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे त्यांनी राजीनामे दिले होते. त्या रिक्त जागेपैकी एका जागेवर मंत्रीमंडळाने बैठक घेऊन ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. मात्र हे लक्षात घेण्याजोगे आहे की याच दोन जागांसाठी या सरकारने अन्य दोन नावांची शिफारस केली होती. त्यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेता ती नावे परत पाठवली होती. असे समजते की ही नेमणूक केली तरीसुध्दा ती मूळ सदस्यांच्या उर्वरित कालावधीपुरतीच असेल. तो कालावधी आता फक्त काही महिन्यांचा आहे. असे काही महिन्यांसाठी दोन सदस्य नेमण्याऐवजी मूदत संपल्यानंतर सर्व १२ सदस्य नव्याने नेमणे अधिक चांगले होईल असा विचार राज्यपाल करत आहेत.
।राज्यपालांनी ह्या शिफारशी तज्ज्ञांकडे पाठवल्या मूळे आता ह्या पुढचा निर्णय राज्यपाल कसा घेतात हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. एकंदर जर राज्यपालांनी ही मागणी अवैध ठरवली तर उद्धव ठाकरेंना पायउतार व्हावे लागेल आणि सरकार सुद्धा पडेल. यामुळे राज्यपालांची मंजुरी ही ठाकरे सरकारसाठी अत्यन्त महत्वाची ठरणार आहे.
