देशात एकूण किती लोक राहतात हे मोजण्यासाठी दर दहा वर्षांनंतर जनगणना होते. त्यानुसार देशातील १६वी जनगणना २०२१ मध्ये होणार आहे. ही जनगणना डिजिटल पद्धतीने अ‍ॅपच्या माध्यमातून होणार आहे अशी माहिती देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज दिली.
दिवसेंदिवस वाढत चाललेला डिजिटल साधनांचा वापर पाहता केंद्र सरकारने जनगणना देखील डिजिटल पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज दिल्लीत अमित शहांच्या हस्ते जनगणना भवनाचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. यासाठी सरकारकडून भारतातील सर्व नागरिकांना बहुउद्देशीय ओळख पत्र (मल्टिपर्पज आयडेंटिटी कार्ड) देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. देशातील या पहिल्याच डिजिटल जनगणनेसाठी तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल असेही शहांनी सांगितले. भारताची लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या १७.५ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे जनगणनेसाठी डिजिटल प्रणाली फायदेशीर असेल असेही अमित शाह म्हणाले.
