एकीकडे हैद्राबाच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणातून देश अजून पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. तर दुसरीकडे अनेक वर्षांपासून ‘निर्भया’ प्रकरणाचा अंतिम निकाल जाहीर झाला नाही यांसारख्या अनेक केसेस वर्षनुवर्षे न्यायालयात चालू आहेत. निर्भया प्रकरणावर पुढील काही दिवसात सुनावणी होणार असून आता बलात्कारासारख्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा व वेळीच आरोपींना शिक्षा होऊन पीडितांना न्याय मिळावा, याकरिता देशभरात १०२३ नवीन फास्ट ट्रॅक कोर्ट सुरु करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
मीडिया रिपोर्ट नुसार बलात्कार व पोस्को यांसारख्या प्रकरणांची चौकशी २ महिन्यांत पूर्ण व्हावी व पुढील सुनावणी ६ महिन्यात पूर्ण व्हावी याकरिता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आरोपींना वेळीच शिक्षा होईल व पीडितांना न्याय मिळेल आणि महत्वाचं म्हणजे बलात्कारा सारख्या घटनांना वेळीच आळा बसेल हा मानस घेऊन सरकार काम करीत आहे.
