कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन मुळे सर्वत्र अडचणी आहे. दरम्यान गुजरात मध्ये आर्थिक मंदीच्या कारणास्तव ‘कामगारांपासून मोबदला न देताच 3 तास अतिरिक्त काम करून घेण्याची’ मुभा तथा अधिसूचना काढून गुजरात सरकारने कारखानदारांना दिली होती. मात्र वेळीच गुजरात मजदूर सभेने या निर्णयाला सरळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले व हा कायदा मोडीत काढला आहे. सामनाच्या एका रिपोर्ट नुसार “या प्रकरणात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत मंदीची सगळी जबाबदारी केवळ कामगार वर्गावर टाकता येणार नाही” असं स्पष्ट करून न्यायालयाने यासंदर्भातील समस्त आदेश रद्द केले आहेत. सोबतच “एप्रिल महिन्यापासून कर्मचार्यांना ओव्हरटाइमचा मोबदला देण्यात यावा” असे निर्देश देखील न्यायालयाने गुजरात सरकारला दिले आहेत.
या निर्देशामुळे कामगार वर्गाची निशुल्क अतिरिक्त काम करून घेत होणारी फरफट वाचणार आहे शिवाय अतिरीक्त काम केल्यास त्यांना योग्य मोबदलाही मिळणार आहे. अर्थात आता कर्मचार्यांना मोबदल्याशिवाय ओव्हरटाइम करण्यास भाग पाडता येणार नाही.
