केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडून नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या धोरणामुळे शिक्षण व्यवस्थेत अनेक बदल घडून येणार आहेत अशी माहिती प्रकाश जावडेकर आणि रमेश पोखरियाल यांच्याकडून पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षनाचा अधिकार वाढवण्यात आला आहे तसेच दहावी आणि बारावी बोर्डाचे महत्वही कमी झाले आहे. आता इयत्ता पचवीपर्यंतच मातृभाषेत शिक्षण अनिवार्य केले जाईल त्यानंतर ते घ्यायचे की नाही हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर असेल.
नव्या धोरणामध्ये मुलांच्या वयाऐवजी विकासाच्या टप्प्यांवर आधारित 5 + 3 + 3 + 4 असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना असणार आहे.
5-3-3-4 पॅटर्न खालीलप्रमाणे असेल:-
5 वर्षे – वय 3-8 वर्षे : पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता 1 ली 2 री
3 वर्षे – वय 8-11 वर्षे : प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता 3री ते 5वी
3 वर्षे – वय 11-14 वर्षे : पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 6वी ते 8वी
4 वर्षे – वय 14-18 वर्षे : माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता 9वी ते 12 वी
मसुद्यात दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द होणार असून , नववी ते बारावी ची विभागणी आठ सत्रांमध्ये करण्यात आली आहे.
मागील 30 वर्षांपासून शिक्षणव्यवस्थेत कोणताही बदल झालेला नसल्यामुळे आता मोदी सरकार त्याकडे विशेष लक्ष देताय आणि त्या दिशेने योग्य ते पाऊल टाकत आहेत.