नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आसाममध्ये आंदोलकांनी रौद्र रूप धारण केलं होतं. सिटिझनशिप ऍक्टला आंदोलकांनी कडाडून विरोध केला, सोबतच जाळपोळ आणि दंगली करून कायदा हाती घेतला. या अतिहिंसक आदोलनामध्ये २ लोकांचा मृत्यू झाल्याचीही वार्ता आहे. नवीन सिटिझनशिप ऍक्टला राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर देशाचं वातावरण अधिकच ज्वलंत झालं. आसामची परिस्थिती नुकतीच जरा थंडावली आहे. मात्र कालपर्यंत आसाममध्ये सर्वत्र बिकट परिस्थिती होती. १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी आसाम आणि भारत सरकारमध्ये एक करार झाला होता, ज्याला ‘आसामचा करार’ म्हणतात. १९७९ मध्ये आसाममधील बाहेरच्या नागरिकांना काढून देण्यासाठी एका मोठ्या आंदोलनाला सुरुवात झाली. या आंदोलनात कित्येक निर्दोष लोकांचा मृत्यू झाला. शेवटी ‘आसामच्या करारा’नंतर वातावरण थंडावलं. या करारानंतर आसाममध्ये ६ वर्षांपासून चालू असणारं आंदोलन एकदाचं संपलं. AASU अर्थात ऑल आसाम स्टुडंट युनियन व AAGSP म्हणजेच ऑल आसाम गण संग्राम परिषद यांनी दिल्लीत भारत सरकारसोबत करार करून आंदोलन मागे घेतलं तेव्हा कुठे आसाममध्ये शांतता झाली.
१९७९ च्या आंदोलनामध्ये ऑल आसाम स्टुडंट युनियनचा सक्रिय सहभाग होता. २ फ्रेब्रुवारी १९८० रोजी ऑल आसाम स्टुडंट युनियनने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना पत्र लिहिलं होतं की, ‘बाहेरच्या लोकांनी आसाममध्ये येऊन संसार थाटल्यामुळे आसामच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक व्यवस्थेला तडा गेला आहे.’ आसाममधून घुसघोर बाहेर काढण्याची आवश्यता आहे अन्यथा आसाम धोक्यात येईल. यानंतर सरकार आणि ऑल आसाम स्टुडंट युनियन अनेक बैठकी झाल्या ज्यात गृहमंत्र्यांपासून तर पंतप्रधानांपर्यंत सर्व सहभागी होते. तब्बल ६ वर्षांच्या कालावधीनंतर १९८५ मध्ये आसाम आणि भारत सरकार दरम्यान करार झाला. हा करार संविधानिक, कायदेशीर, आंतरराष्ट्रीय करार, आणि मानवी अधिकार या सर्वांना लक्षात घेऊनच करण्यात आला.
आसाम आणि भारत सरकार दरम्यान झालेल्या करारानुसार “१ जानेवारी १९६६ च्या आधी आसाममध्ये आलेल्या लोकांना आसामचा मूळ नागरिक समजलं जाईल. त्याचबरोबर १९६७ मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदान करणाऱ्या लोकांना देखील आसामचा नागरिक समजलं जाईल. या उलट १ जानेवारीच्या नंतर आणि २४ मार्च १९७१ च्या आधी आसाममध्ये आलेल्या लोकांना विदेशी असल्याची ओळख १९४६ च्या फॉरेनर्स ऍक्ट नुसार दिली जाईल व त्यांचं नाव मतदान यादीतून हटवण्यात येईल. या लोकांना आपले नाव आपल्या जिल्ह्याच्या रजिस्टर ऑफिस मध्ये स्वतः नोंदवावे लागेल. २५ मार्च १९७१ नंतर आसाममध्ये आलेल्या बाहेरील लोकांची ओळख निश्चित करून त्यांना आसाममधूम बाहेर काढण्यास सुरुवात होईल.” असा ठराव आसाम आणि भारत सरकार दरम्यान झाला होता.
भारत सरकारने आसाम सोबत केलेल्या करारात हेही ठरलं होतं की आसामची राजकीय, सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख जपण्याच्या दिशेनेही संविधानिक व कायदेशीर उपाययोजना राबवल्या जातील. सध्या आसाममधील लोक त्याच गोष्टींचा जाब सरकारला मागण्यासाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या मते नवीन सिटिझनशिप ऍक्ट आसाम कराराचं उल्लंघन करीत आहे. आसामचे नागरिक म्हणत आहेत की नवीन सिटिझनशिप ऍक्ट लागू झाल्यामुळे आसामची राजकीय, सांस्कृतिक आणि भाषिक ओळख पुन्हा धोक्यात येऊ शकते. बाहेरचे नागरिक आसाममध्ये आले तर मूळ आसाम निवासी संकटात येतील. त्यांची नोकरी, रोजगार, व्यवसाय मंदावतील. त्यामुळे आसाममधील आंदोलक पेटून उठले आहेत.
