नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अर्थात Citizenship Amendment Bill वर राष्ट्रपतींनी सही केली आणि देशाचं वातावरण अधिकच ज्वलंत झालं. देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा विरोध अजूनही कमी होत नाहीये. विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या ऍक्ट विरोधात हिंसक आंदोलने होत आहेत. आसामची परिस्थिती नुकतीच जरा थंडावली आहे. मात्र कालपर्यंत आसाममध्ये सर्वत्र बिकट परिस्थिती होती. ही आंदोलनाची लाट अनेक राज्यांमध्ये पोहचली असून सगळीकडे या ऍक्टचा कडाडून विरोध केला जात आहे. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर चक्क जाहीर केले आहे की, “राज्यात हा कायदा लागू होऊ देणार नाही.” मात्र खरंच ते असं करू शकतील का? केंद्र सरकारने लागू केलेला नियम राज्य सरकार नाकारू शकतं का? चला पाहुयात भारतीय संविधानात याबाबत काय तरतूद आहे.
पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला नाकारलं आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने देखील या ऍक्टवर नाराजी व्यक्त केली आहे. या राज्यांनी अधिकृतपणे अशी घोषणा केली नसली तरी या ऍक्टला ते कडाडीचा विरोध करीत आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत तर म्हणाले की, ‘हा नवीन कायदा संविधानाचं उल्लंघन करीत आहे.’ त्याचबरोबर महाविकास आघाडीकडूनही या ऍक्टला विरोध केला जात आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या विधेयकाला बिल पास होण्यापुर्वीपासून विरोध दर्शवला होता. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले की, हा कायदा असंवैधानिक आहे, या कायद्याद्वारे धर्माच्या नावावर भेदभाव पसरवला जात आहे; ज्याची अनुमती संविधान मुळीच देत नाही. मात्र मित्रांनो, या सर्व राजकीय नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांना काहीही अर्थ नाही. कारण केंद्राने लागू केलेल्या नियमांना नाकारण्याचा अधिकार कुठल्याही राज्य सरकारकडे नाही. गृहमंत्रीसुद्धा म्हणाले आहेत की कुठलेही राज्य केंद्राचे कायदे थांबवू किंवा नाकारू शकत नाही.
याबद्दल संविधानाच्या सातव्या पत्रकातील तरतुदीत केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारांची वाटणी केलेली आहे. राज्य सरकारला आपले स्वतःचे हक्क आहेत. पण केंद्राच्या निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची त्यांना अनुमती नाही. संविधानाने वेगवेगळ्या विषयांचे अधिकार केंद्र आणि राज्याला दिले आहेत; ज्यापैकी १०० विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे तर बावन्न विषयांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. याचबरोबर काही असे विषय आहेत ज्यात केंद्र व राज्य सरकार दोघेही निर्णय घेऊ शकतात. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे केंद्र सरकारच्या अधिकारात येतं. त्यामुळे यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकारही फक्त केंद्राला आहे. केंद्राने बनवलेले सुधारित नागरिकत्व कायदा राज्य सरकार नाकारू शकत नाही.
राज्य सरकारला शिक्षण आणि आरोग्यासंदर्भात असणाऱ्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या हितार्थ असणारे क्षेत्रिय नियम बनवण्याचे अधिकारही राज्य सरकारकडे आहेत. एकंदरीत भारतातील राज्यांमध्ये राजकीय पक्षांनी कितीही विरोध केला तरी सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करण्याचा किंवा राज्यात लागू न करण्याचा हक्क त्यांना नाही. परिणामी हा ऍक्ट रद्द किंवा यात बदल करण्याचे हक्क केवळ केंद्र सरकारकडे आहेत. तरीही एकंदरीत देशाचं वातावरण पाहता पुढे काय होईल हे तर वेळच सांगेल.
