खरीप हंगाम तोंडापाशी आलेला आहे अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा आता मागची थकबाकी न देता कर्ज मिळवता येणार आहे.
कर्जमाफीच्या योजनेत यादीत नाव आलेल्या पण कर्जमाफीचे पैसे न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना बँकांनी नवीन कर्ज देण्यासाठी बँकांनी नाकारले होते. या वर राज्य सरकारने तोडगा काढत असा अध्यादेश जारी केला आहे की जे पैसे थकबाकी आहेत ते सरकारकडून येणे आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्जासाठी अडवू नये तर त्यांना तात्काळ कर्ज देण्यात यावे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यास सुरुवात झाली. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली नव्हती. शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या यादीत नाव आहे, पण, लाभ मिळाला नाही.
परिणामी सातबारावर कर्जाचा उल्लेख आहे. यामुळे बँकांकडून अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यात आले. अशा शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनजमा असल्याचा उल्लेख करुन त्यांना कर्ज देण्याचे आदेश शासनाने काढून खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
