करोनाच्या संकटामुळे राज्याची आर्थिक स्तिथी बिकट झाली आहे. त्यातून वाट काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून असंख्य प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांसमवेत लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात आली आहे असून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराला सुद्धा कातर लावण्यात आली आहे.
कोरोना संकटाने ने निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत अगदी सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या ‘मार्च’ महिन्याच्या वेतनात ६०% टक्के कपात करुन त्यांना ४०% टक्के वेतन देण्यात येणार आहे
राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणी वर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्केच वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीसुद्धा कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली आहे.
कोरोनाचे अनोखे संकट आणि ‘टाळेबंदी’ यामुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली प्रचंड घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्ध सुरू असलेल्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
