Home महाराष्ट्र यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात चित्ररथ सादर करण्यास महाराष्ट्राला परवानगी नाही; यावर सुप्रिया...

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात चित्ररथ सादर करण्यास महाराष्ट्राला परवानगी नाही; यावर सुप्रिया सुळे यांचा जाहीर निषेध

0

२६ जानेवारी अर्थात प्रजासत्ताक दिनी दरवर्षी दिल्लीतील राजपथ येथे मोठा सोहळा असतो. या सोहळ्यात भारतीय संरक्षण दलांचे शक्तीदर्शन घडते. तसेच या कार्यक्रमात भारतातील अनेक राज्य आपली संस्कृती दर्शविणारे आकर्षक चित्ररथ सादर करतात. यातील उत्कृष्ट चित्ररथांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येते. महाराष्ट्राचा चित्ररथ हा
कायमच आकर्षक असतो. आजवर कित्येक वेळा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला अव्वल स्थान मिळाले आहे. परंतु यावर्षी महाराष्ट्राचा चित्ररथ राजपथावर दिसणार नाही अशी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. ही बातमी ऐकून महाराष्ट्रातील बऱ्याच लोकांनी तसेच नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

‘मराठी रंगभूमीची १७५ वर्षे’ या विषयावरील चित्ररथ प्रदर्शित करण्यासाठी महाराष्ट्राने केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंडळाला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव केंद्राकडून नाकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच पश्चिम बंगालही यंदाच्या चित्ररथ संचलनात सहभागी होऊ शकणार नाहीये. यंदाच्या सोहळ्यात महाराष्ट्राला चित्ररथ सादर करण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटद्वारे संताप व्यक्त केला असून केंद्र सरकारच्या या कृत्याचा जाहीर निषेध केला आहे. ‘प्रजासत्ताक दिन हा संपूर्ण देशाचा असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना मान द्यायला हवा; परंतु केंद्र सरकार विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांसोबत आकसाने वागत आहे’ असे सुप्रिया सुळे यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले.
सुप्रिया सुळे यांचे ट्विट पुढीलप्रमाणे…

“प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली.हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे.परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय” असे त्या आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाल्या.

“महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे. केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध” असेही त्यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले.