कोरोना संकटामुळे राज्य सरकारने विकासकामांवरील खर्चात तब्बल ६७ टक्के कपात घोषित केली असली तरी, वेतन आणि निवृत्तीवेतन देण्यासाठी किमान नऊ हजार कोटींचे कर्ज उचलायची वेळ आली आहे.
कोरोना संकटाने उभ्या केलेल्या अडचणीपैकी एक मोठी अडचण म्हणजे आर्थिक कोंडी, महसूल मिळण्याचे दरवाजे बंद झाल्याने राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्ही समोर आर्थिक गाडे कसे हकलायचे हा पेच पडला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे वेतनदेयक १२ हजार कोटींच्या आसपास असताना मे महिन्यात जेमतेम साडेपाच हजार कोटी करापोटी तिजोरीत जमा झाल्याने आता कर्ज उचलण्याशिवाय पर्याय नाही. गेल्या महिन्यातही नऊ हजार कोटी वेतन तसेच कोरोनाखर्चासाठी उचलेले गेले होते. सध्या पोलिस आणि आरोग्य खात्याचे कर्मचारी वगळता बहुतांश कर्मचारी सक्रीय नसल्याने त्यांना खासगी क्षेत्रातील बहुतांश कंपन्यांप्रमाणे काही महिने कमी वेतन देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा बड्या मंत्र्याने समोर आणल्याचेही समजते.
महाराष्ट्रात आजमितीस अंदाजे १७ लाख कर्मचारी तर, ७ लाख निवृत्त कर्मचारी आहेत. त्यांचे देयक हा यापूवीर्ही चिंतेचा विषय ठरला होता. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा तसेच मदत पुनर्वसन विभाग वगळता अन्य सर्व खात्यांना खर्चास बंदी घालण्यात आली आहे. तरीही सध्या अडचणी वाढत चालल्या आहेत.
जिल्ह्यात प्रवासी मजुरांच्या छावण्याही स्वयंसेवी संस्थांना मदतीला घेऊन चालवा असे तोंडी आदेश होते. जीएसटी वसुली, परतावा, विक्रीकर, स्टॅम्प ड्युटी अशा सर्व आघाड्यांवर मे महिन्याची वसुली अत्यल्प होती. जूनमध्येही आवकीत फार वाढ होण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकारची आवक कमी असल्याने तिकडून तरी काय मिळणार? आडात नाही तर पोहाऱ्यात कसे येणार असा प्रश्न केला जातो आहे. सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, पाणीपुरवठा या खात्यांना गेली काही वर्षे मोठा निधी मिळाला. मात्र यावेळी ते शक्य नाही.
