सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला यावर्षी स्थगिती दिली असल्याने संपूर्ण मराठा समाजात नाराजी व संतापाचे वातावरण आहे. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये आंदोलने देखील होत आहेत. यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. मात्र ऐन वेळी सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने सुनावणी ४ आठवड्यांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असल्याने सरकारला काही काळाची मुदत मिळाली आहे. एबीपी माझा च्या मीडिया न्यूजनुसार या ४ आठवड्यांच्या कालावधीत पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना होऊन हे प्रकरण त्यांच्यासमोर देऊन सुनावणीसाठी सरकार अर्ज करू शकते. दरम्यान आज सरकारी वकील अनुपस्थित राहिल्याने राज्य सरकार आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांकडून करण्यात येत आहे. यावर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न सुरु असून वकील गैरहजर राहण्यामागील कारण माहित नसल्याचे सांगितले.
