प्राईम नेटवर्क : नवी मुंबईतील एपीएमसी मार्केटची कमिटी अस्तित्वात न आल्याने प्रत्येक धोरणात्मक निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने घ्यावा लागत आहे. मात्र न्यायालय प्रत्येक वेळी कमिटी कधी स्थापन करणार, हाच प्रश्न विचारत ‘हातोडा’ मारत आहे. याचा फटका बाजार समितीला बसला असून सुमारे 400 कोटींची विकासकामे रखडली आहेत. त्यामुळे आशिया खंडात सर्वात मोठे मार्केट म्हणून ओळख असलेल्या या बाजाराची अवस्था भकास झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य कृषी विपणन मंडळ महाराष्ट्र सरकारच्या अधिनियमात एपीएमसी कायद्याखाली महाराष्ट्रातील २९५ एपीएमसी चालवितो.एपीएमसी मार्केटची कमिटी अस्तित्वात नसल्याने शासनाने या बाजार समितीवर सतीश सोनी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र त्यांचे अधिकार मर्यादित ठेवण्यात आले आहेत. बाजार समितीचा दररोजचा कारभार सुरळीत चालवण्यापलीकडे त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आली नाही. धोरणात्मक निर्णयाचा अधिकार त्यांना देण्यात आलेला नाही.
एपीएमसी मार्केटच्या कमिटीची मुदत 2 डिसेंबर 2013 रोजी संपल्यानंतर विद्यमान कमिटीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र ही मुदतवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून या कमिटीने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, जर घ्यायचे असतील तर उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश मार्च 2014 मध्ये दिले. त्यानंतर 2 डिसेंबर 2014 मध्ये मुदतवाढ मिळालेली कमिटी बरखास्त झाली. तेव्हापासून मार्केटचा विकास ठप्प झाला आहे.
प्रशासनाने सप्टेंबर 2016 मध्ये 180 कोटी रुपचे खर्चाच्या विकासकामांची यादी न्यायालयात सादर केली.एपीएमसी मार्केटच्या अनेक इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. कांदा-बटाटा मार्केट तर महापालिकेने अतिधोकादायक म्हणून जाहीर केले आहे. त्यातच डागडुजीची कामेही बंद झाल्याने मार्केटची अवस्था केविलवाणी झाली आहे.धोकादायक वास्तूची वेळेत दुरुस्ती होत नसल्याने दुर्घटना घडण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कामांमध्ये कांदा-बटाटा मार्केटमधील भूखंड विकसित करणे, मॅफकोचा भूखंड विकसित करणे, मुख्यालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती, फळ बाजारातील इमारतीची दुरुस्ती, भाजीपाला मार्केटची दुरुस्ती आणि मार्केटमधील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण आदी कामांचा समावेश होता. मात्र कामांना उच्च न्यायालयाने अद्यापपर्यंत परवानगी दिली नाही. आणखी 220 कोटींची कामे मार्केटमध्ये करणे आवश्यक आहे.
