प्राईम नेटवर्क : काश्मीरच्या पुलवामा इथं झालेल्या हल्ल्यात ४० पेक्षा जास्त जवान शहिद झाले आहेत. दहशतवाद्यांचा हा हल्ला गेल्या दशकातला सर्वात मोठा हल्ला असल्याचं मानलं जातंय. देशभरातून या हल्ल्याचा निषेद व्यक्त केला जातोय. अर्थात हा राग पाकिस्तानवर फाडला जातोय. नेहमी प्रमाणे आपल्या भारतीय संस्कृतीत देशापुढे एखादी मोठी समस्या उभी राहिल्या नंतरच त्या समस्येवर विचार मंथन होतं, मात्र तो पर्यंत ती समस्या म्हणजे सर्वत्र आलबेल असतं.
गेल्या ७० वर्षात आपण काश्मीर समस्येवर उपाय शोधू शकलो नाही
गेल्या ७० वर्षात आपण काश्मीर समस्येवर उपाय शोधू शकलो नाही, हे फार मोठं अपयश म्हणावं लागेल. यावेळी सध्या काश्मीरचा भूभाग कोणाचा हे महत्वाचं नसून, काश्मीरचा जो भूभाग आपल्या कडे त्या भूभागाला दहशत मुक्त करणं, आणि दहशतवाद माजवणाऱ्यांची कंबर मोडणं हे भारताचं उद्धिष्ट असायला हवं. कारण भारतात घेतल्या जाणाऱ्या सर्व निर्णयांवर भारताचा अधिकार असेल, पाकिस्तान या निर्णयात आपलं नाक खुपसू शकणार नाही. अशा परिथितीत भारतीय सीमेच्या आत मध्ये ७० टक्के आणि सीमेवर वर ३० टक्के लष्करी कारवाई करून यावर आपण नियंत्रण मिळवू शकतो. तर यावेळी पाहुयात, काश्मीर मध्ये कुठले कुठले उपाय केल्याने दहशतवादाची कंबर तुटेल, आणि नवे दहशतवादी तयार होणार नाहीत.
फुटीरवादी नेत्यांचा हुक्का पाणी बंद करणे :
७० टक्के कारवाई मध्ये हा भाग अत्यंत महत्वपूर्ण असेल.
काश्मीर मधील दहशतवाद आणि स्थानिक समस्येला सर्वात जास्त जवाबदार हे फुटीरवादी नेते आहेत. फुटीरवादी नेत्यांवर भारत सरकार मवाळ धोरण स्वीकारतात आणि फुटीरवादी नेते या परिस्थितीचा फायदा उचलतात. पाकिस्तानातून येणाऱ्या पैशाचा वापर करून ते इथल्या तरुणांना भारतीय सेनेवर दगड फेक करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. या वेळी भारता विरुद्ध घोषणा देतानाच या ठिकाणी मोठं मोठाल्या रॅली काढल्या जातात. भारताला शिव्या देऊन आणि पाकिस्तानचा जयजयकार करून सुद्धा आपल्या काही स्वार्थी पक्षांचे राजकारणी त्यांना पाठीशी घालतात. पर्यायाने सरकारवर या फुटीरवाद्यां विरुद्ध कारवाई करण्या साठी मर्यादा येतात. त्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षांनी या फुटीरवादी नेत्यांना पाठीशी न घालता, सरकारने या फुटीरवादी नेत्यांना पुरवलेल्या सुविधा जसे कि, सुरक्षा, घरे, गाड्या इ, काढून घेतले जावे, फुटीरवादी नेत्यांच्या संस्था, बँक खाती, त्यांच्या हाल चाली इत्यादींवर करडी नजर ठेवली जावी.
तर फुटीरवादी नेते, इतके दिवस जिवंत राहू शकले असते काय ?
अशा वेळी अनेक जण मानवी विचार स्वातंत्र्याचे दाखले देतील, मात्र या ठिकाणी देशाच्या सुरक्षेला अधिक महत्व देणं उचित ठरेल. विचार करा, हे फुटीरवादी नेते चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, अमेरिका, इस्राईल अशा देशांत असते तर, इतके दिवस जिवंत राहू शकले असते काय ? या फुटीरवादी नेत्यांचे इतके लाड फक्त भारतातच होऊ शकतात, त्यामुळे हे फुटीरवादी नेते या परिस्थितीचा आणि भारतीय कायद्यांचा अधिक फायदा उचलतात. या सोबत हे फुटीरवादी नेते भविष्यातील दहशतवादी तयार करत असतात. त्यामुळे या फुटीरवादी नेत्यांचा हुक्का पाणी बंद करणे सर्वात जास्त गरजेचे आहे.
भारतीय सैन्या वर दगड फेक, शिवीगाळ, अपमान हा भारताचा अपमान
भारतीय सैन्या वर दगड फेक, शिवीगाळ, अपमान करणं हा भारताचा अपमान असं मानण्यात याव, या विरुद्ध देशद्रोह किंवा कठोर शिक्षा देण्यात यावी. पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री होताच महबूबांनी हजारो काश्मिरी तरुणांना तुरुंगातून मुक्त केलं होतं. या मुळे अनेक तरुण पुन्हा दगड फेक करू लागले. या शिक्षेचा अधिकार केंद्र सरकार च्या अधीन ठेवला जावा. त्या विरुद्ध सेनेवर दगड फेक करणाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी, त्यांच्या वर हिंसाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे. शिक्षेच्या काळात, या गुन्हेगारांना काश्मीर मध्ये न ठेवता काश्मीर बाहेर ठेवलं जावं, आणि या काळात त्यांना देश हित, देशाभिमान, मानवता, या सोबत किमान कौशल्य शिक्षणावर शिक्षण देण्यात याव, ज्यामुळे शिक्षेतून बाहेर आल्या नंतर तो आपलं आयुष्य व्यवसाय किंवा नोकरी करून घालवू शकतो.
जय हिंद म्हणण्याची भीती वाटणार नाही, तो पर्यंत हि कारवाई सुरु ठेवावी.
दगड फेक करणाऱ्या तरुणांवर पॅलेट गन चा वापर न करता त्या ऐवजी इतर गनचा पर्याय शोधला जावा, ज्यामुळे दगड फेक करणाऱ्याच्या हाता पायाला इजा होऊन तो ३ ते ४ महिन्यांसाठी जखमी होईल, मात्र शारीरिक रित्या त्याचं अधिक नुकसान होणार नाही. या परिस्थिती संपूर्ण काश्मीर मध्ये दहशतवादाचा बिमोड होत नाही, आणि सामान्य भारतीयाला जय हिंद म्हणण्याची भीती वाटणार नाही, तो पर्यंत हि कारवाई सुरु ठेवावी.
३० टक्के कारवाई भारतीय सेना सीमेवर आणि सीमेबाहेर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणेल.
राहिलेली ३० टक्के कारवाई भारतीय सेना भारतीय सीमेवर आणि सीमे बाहेर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणेल. अर्थात, काश्मीर मधील स्थानिक समस्या इतरही अजून असतील, मात्र फुटीरवादी नेत्यांवरील कठोर कारवाई केल्याने नवे दहशतवादि जन्माला येणं बंद होऊ शकेल. दगड हातात घेणाऱ्या तरुणांना शिक्षेसोबत शिक्षण मिळाल्यानं त्यांचं तारुण्य वाया न जाता, ते सुशिक्षित झाल्याने, त्यांच्या विचारसरणी मध्ये आमूलाग्र बदल होण्यास मदत होऊ शकेल, आणि पर्यायाने नवे दहशतवादी बनणे कायमचं बंद होईल.
