प्राईम नेटवर्क : संयुक्त राष्ट्रात दुसऱ्यांदा मसूद अजहरसह त्याच्या संघटनेवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. अमेरिकेने 2017मध्ये पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. अमेरिकेच्या या प्रस्तावाला ब्रिटनने पाठिंबा दिला होता. परंतु चीनने खोडा घातल्यानं संयुक्त राष्ट्रात तो प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नव्हता. आता पुन्हा एकदा तसाच प्रस्ताव ठेवला जाणार असल्याची शक्यता आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती आणि भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांच्यात यासंदर्भात प्रदीर्घ चर्चाही झाली आहे. डोवल यांच्याशी झालेल्या गुप्त चर्चेनंतर फ्रान्सने हा प्रस्ताव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुलवामा हल्ल्यात भारतमातेच्या 40 जवानांना वीरमरण आलं. त्यानंतर जवळपास सर्वच देशातून या घटनेचा निषेध नोंदवला गेला. परंतु पाकिस्ताननं या घटनेचा अद्यापही निषेध नोंदवलेला नाही, उलट पाकिस्ताननं भारतालाच कारवाई कराल, तर प्रत्युत्तर देऊ, अशी धमकी दिली आहे.पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान पुरावे मागत असले तरी जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेनं या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
भारतानंही कूटनीतीचा वापर करून पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर जैश-ए-मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अजहरवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा प्रस्ताव फ्रान्स सरकार संयुक्त राष्ट्र संघात मांडणार आहेत. विशेष म्हणजे फ्रान्स हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या सहाय्यानं मांडणार असून, त्यामुळे चीनच्या विरोधाकडे फारचं लक्ष न देण्याचा निर्णय इतर देशांनी पत्करला आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत फ्रान्स सरकार हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रात आणणार आहे.
